राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मस्यौदा संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि धारा १८ समानताको हक, धारा २४ छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हक, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ५१ राज्यका नीतिहरू, धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठन, धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि तथा धारा १७६ प्रदेश सभाको गठन, धारा २५८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २५९ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार का साथै अनुसूची ८ स्थानीय तह अधिकारको सुचीमा अधिकारहरूलाई परिमार्जित विधेयकमा समावेश गराउन सफल भई खबरदारीको क्रममा छौं ।
महासंघ तथा अन्य अपाङ्गताका राष्ट्रियस्तरमा सङ्घसंस्थाहरूको निरन्तर पहल तथा पैरवी पश्चात महासङ्घको पाठ्यक्रम संसोधन समितिमा प्रतिनिधित्व समेत भई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत अपाङ्गता मैत्री पाठ्यक्रम निर्माण भएको साथै पाठ्यक्रम अन्तिम छपाईको क्रममा रहेको छ ।
समावेशी शिक्षा नीति मस्यौदाको क्रममा रहँदा महासङ्घको तर्फबाट बौद्धिक अपाङ्गता मैत्री शिक्षा नीति बन्नुपर्छ भन्ने सवाललाई नीतिमा पार्नका लागि शिक्षा विभागमा स्मरण पत्र बुझाइयो ।
सेवाकालीन शिक्षक तालिम तालिम सञ्चालन गर्ने निकायलाई दिशानिर्देश गराउन र तालिमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महासंघ समेतको पहलमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विशेष आवश्यकता सम्बन्धी दृष्टि, सुनाई तथा विकासात्मक अपाङ्गताका सवाल र सरोकारमा आधारित भएर तालिम मोड्युल विकास गरिएको छ ।
क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदस्यसंस्थाहरूले पैरवी सीप विकास तालिम, स्ववकालकर्ताहरुका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सन् २०१६ देखी २०१९ सम्मका लागि संस्थागत रणनीति योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय अपांग महासङ्घले चलाएको आन्दोलनमा गरिएको निरन्तर ऐक्यवद्धता सहितको सहभागिताले संस्थागत विकासमा टेवा पुगेको छ ।
महासंघ स्थापना पछी यसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको क्रियाशीलता अपाङ्गता अधिकार क्षेत्रमा प्रष्ट देखिन थालेको छ ।
